ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Beant Singh ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਅਰਜ਼ੀ 2012 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਦੇਰੀ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
